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मध्य प्रदेश

2 जुलाई को बजट पेश करेगी भोपाल ‘शहर सरकार’,₹2500 करोड़ का होगा बजट; प्रॉपर्टी, जल और मनोरंजन टैक्स बढ़ेंगे

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2 जुलाई को बजट पेश करेगी भोपाल 'शहर सरकार',₹2500 करोड़ का होगा बजट; प्रॉपर्टी, जल और मनोरंजन टैक्स बढ़ेंगे February 14, 2025

भोपाल ‘शहर सरकार’ 2 जुलाई को अपने बजट को पेश करने की तैयारी कर रही है। इस बजट में कुल ₹2500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में कुछ नए प्रावधानों और टैक्स में वृद्धि की भी योजना है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स, जल टैक्स और मनोरंजन टैक्स शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु:

  1. बजट की कुल राशि:
    • भोपाल नगर निगम का इस बार का बजट ₹2500 करोड़ का होगा।
    • यह राशि शहर के विकास, बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक सेवाओं और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी।
  2. प्रॉपर्टी टैक्स में वृद्धि:
    • बजट में प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है।
    • प्रॉपर्टी टैक्स में वृद्धि से नगर निगम को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, जो शहर के विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा।
  3. जल टैक्स में वृद्धि:
    • जल टैक्स भी बढ़ाया जाएगा, ताकि शहर में पानी की सप्लाई और प्रबंधन को और बेहतर किया जा सके।
    • जल सेवाओं के रखरखाव और विस्तार के लिए इस अतिरिक्त आय का उपयोग किया जाएगा।
  4. मनोरंजन टैक्स में वृद्धि:
    • बजट में मनोरंजन टैक्स में भी वृद्धि का प्रस्ताव है।
    • यह टैक्स सिनेमा, थिएटर, खेल और अन्य मनोरंजन गतिविधियों पर लगाया जाएगा।
  5. शहर के विकास के लिए योजनाएं:
    • बजट में सड़कों, पुलों, जल निकासी, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा सुविधाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।
    • स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और डिजिटल पहलुओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
  6. राजस्व वृद्धि के उपाय:
    • टैक्स में वृद्धि के अलावा, नगर निगम अन्य स्रोतों से भी राजस्व बढ़ाने के उपायों पर विचार कर रहा है।
    • पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत नई परियोजनाएं शुरू करने की भी योजना बनाई जा रही है।

संभावित प्रभाव:

  1. नागरिकों पर प्रभाव:
    • प्रॉपर्टी, जल और मनोरंजन टैक्स में वृद्धि से नागरिकों पर आर्थिक भार बढ़ सकता है।
    • लेकिन, इन टैक्सों से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व का उपयोग शहर के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के विकास में किया जाएगा, जिसका लंबी अवधि में नागरिकों को लाभ मिलेगा।
  2. शहर का विकास:
    • अतिरिक्त राजस्व से शहर की बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं में सुधार होगा।
    • स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और अन्य विकासात्मक योजनाओं को गति मिलेगी।

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