सीएम शिवराज ने मंत्रियों के साथ देखी ‘द केरला स्टोरी’,बोले- झूठे प्रेम के जाल में फंस जाती हैं हमारी बेटियां..

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट मंत्रियों के साथ मंगलवार शाम करीब 8 बजे लव जिहाद और आतंकवाद पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी देखने पहुंचे। भोपाल के अशोका लेक व्यू कैंपस में बने ओपन थिएटर में सीएम ने मंत्रियों के साथ फिल्म देखी। सीएम चौहान की पत्नी साधना सिंह और अन्य मंत्रियों के परिजन भी साथ थे। इस दौरान ”द केरला स्टोरी” की अभिनेत्री अदा शर्मा और प्रोड्यूसर-डायरेक्टर विपुल शाह भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा- द केरला स्टोरी की पूरी टीम के साथ मैं अपनी टीम को लेकर फिल्म देखने आया हूं। इस फिल्म को सभी को देखना चाहिए। झूठे प्रेम के जाल में फंसकर हमारी बेटियां अंधेरी दुनिया में पहुंच जाती हैं, जिससे उनकी जिंदगी नरक बन जाती है। देश विरोधी कृत्यों में उन्हें फंसा दिया जाता है। यह बहुत उद्देश्यपूर्ण फिल्म है।

समाज को जगाने की जरूरत

द केरला स्टोरी को देखने के लिए गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री तुलसी सिलावट और जगदीश देवड़ा भी पहुंचे। सारंग ने कहा, ‘इस फिल्म के माध्यम से समाज को जगाने की जरूरत है। कांग्रेस और वामपंथी दलों के लोग जो ऐसी समस्याओं के पीछे हैं, वो लगातार फिल्म का विरोध कर रहे हैं। यह विरोध इस बात को इंगित करता है कि यदि देश में आतंकवाद और हमारी संस्कृति को मिटाने का षडयंत्र होता है तो उसके पीछे निश्चित रूप से कांग्रेस और वामदल ही हैं।’

8 लाख इनकम वाले SC परिवार के बच्चों को मिलेगी स्कॉलरशिप

इससे पहले मंगलवार दोपहर को हुई कैबिनेट बैठक में छात्रों की स्कॉलरशिप और मंदिरों के पुजारियों को लेकर अहम फैसले लिए गए। मध्यप्रदेश में अब 8 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले अनुसूचित जाति (SC) परिवारों के छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी। अभी तक 6 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवारों के बच्चों को इसका लाभ दिया जा रहा था। ऐसे सरकारी मंदिरों के पुजारी, जिनके पास 10 एकड़ तक खेती की जमीन है, इस जमीन से होने वाली आय का उपयोग खुद कर सकेंगे। बाकी जमीन को कलेक्टर को जानकारी देकर नीलाम भी किया जा सकेगा। इससे होने वाली आय मंदिर के खाते में जमा होगी।

पंचायतों में लैंड ट्रांसफर टैक्स नहीं लिया जाएगा

कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पंचायतों में लैंड ट्रांसफर टैक्स नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भ्रम की स्थिति न रहे। ऐसा विषय सामने आ रहा था कि भोपाल के आसपास की पंचायतों में जमीनों के हस्तांतरण पर टैक्स लगाया जाएगा। इस भ्रम को अब दूर कर दिया गया है। अगर कोई आदेश निकला भी है, तो उसे वापस लिया जाएगा।

गृह मंत्री ने बताया कि बुधवार सुबह 10 बजे कैबिनेट की एक विशेष बैठक होगी। इसमें युवाओं के लिए बनाई जा रही योजनाओं पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

कैबिनेट ने ये फैसले भी लिए…

लाड़ली बहना योजना के लिए 1250 करोड़ की मंजूरी

बैठक में लाड़ली बहना योजना के लिए बजट को भी स्वीकृति दी गई। 1 करोड़ 33 लाख 25 हजार से ज्यादा महिलाएं इस योजना में रजिस्टर्ड हो गई हैं। 1 महीने में 1250 करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में ट्रांसफर होंगे। साल भर का आंकड़ा देखें तो 15000 करोड़ रुपए खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। केंद्र सरकार की मिशन वात्सल्य योजना के लिए भी कैबिनेट ने सहमति दी है।

रेत खनन नीति में संशोधन को मंजूरी

मध्यप्रदेश की रेत खनन नीति में आंशिक संशोधन किया गया है। अब ई-टेंडर और सह नीलामी का प्रावधान किया गया है। एग्रीमेंट डेट से 3 साल बाद खदान का ठेका समाप्त होगा, तो इसमें 2 साल का विस्तार भी कर सकेंगे। जुलाई, अगस्त और सितंबर में जब बारिश ज्यादा होती है, तब ठेके की किस्तों का संकट रहता था। अब इसे 3-4 महीनों में बांटने का संशोधन हुआ है।

254 जगह होगा खाद का एडवांस स्टोरेज

खाद संकट का समाधान करने के लिए सरकार अब एडवांस खाद खरीदी कर स्टोर करेगी। 254 सेंटर बनाकर एडवांस में ही खाद रखवा दी जाएगी, जिससे किसानों को 15- 20 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े। 1 फरवरी से 31 मई की अवधि में 10.80 लाख टन खाद को एडवांस स्टोर किया जा सकेगा।

सहकारी समितियां हाईस्पीड इंटरनेट से जुड़ेंगी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की भारत नेट परियोजना के अंतर्गत सहकारिता विभाग के 4534 पैक्स मुख्यालयों पर ऑप्टिकल फाइबर आधारित इंटरनेट प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। इसके लिए राज्य और केंद्र का अंश मिलाकर 145 करोड़ रुपए की सहमति मध्यप्रदेश कैबिनेट ने दी है।