UP में जो फैसला वापस हुआ, वह इंदौर में लागू,अफसर-कर्मचारियों के लिए डिजिटल अटेंडेंस जरूरी, शिक्षक-पटवारी भी आएंगे दायरे में

उत्तर प्रदेश में वापस लिया गया फैसला अब इंदौर में लागू हो गया है। इंदौर में अब सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के लिए डिजिटल अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। इस नए नियम के तहत सभी सरकारी विभागों में तैनात अफसरों और कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति डिजिटल तरीके से दर्ज करनी होगी।

इस फैसले का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को बेहतर ढंग से मॉनिटर करना और कार्य में पारदर्शिता लाना है। डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लागू होने से यह सुनिश्चित होगा कि सभी कर्मचारी समय पर अपने कार्यालय में उपस्थित हों और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएं।

इस व्यवस्था के तहत अब शिक्षक और पटवारी जैसे फील्ड में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी भी डिजिटल अटेंडेंस के दायरे में आएंगे। इसका मतलब है कि उन्हें भी अपनी उपस्थिति डिजिटल रूप से दर्ज करनी होगी, जिससे उनकी गतिविधियों की निगरानी की जा सकेगी।

इंदौर में लागू किए गए इस नए नियम से सरकारी कामकाज में सुधार की उम्मीद की जा रही है, साथ ही यह भी उम्मीद की जा रही है कि इससे अनियमितताओं में कमी आएगी और काम की गति में तेजी आएगी।

इंदौर में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए डिजिटल अटेंडेंस प्रणाली को लागू किया गया है। पहले चरण में, यह व्यवस्था कलेक्टोरेट में अनिवार्य की गई है, जिसमें सभी कर्मचारियों को अब बायोमैट्रिक अटेंडेंस (डिजिटल हाजिरी) दर्ज करनी होगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को कार्यालय में प्रवेश करते और छुट्टी लेते समय अपनी उपस्थिति बायोमैट्रिक प्रणाली के माध्यम से दर्ज करनी होगी।

यह कदम कर्मचारियों की उपस्थिति पर निगरानी बढ़ाने और समय पर उनकी हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस नई व्यवस्था से सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद है। इंदौर में इस फैसले के लागू होने के बाद, इसका प्रभाव अन्य सरकारी विभागों और कर्मचारियों पर भी दिख सकता है।

उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की डिजिटल अटेंडेंस प्रणाली को लागू करने के बाद, कुछ समस्याओं के चलते इसे वापस लेना पड़ा था। इसके बावजूद, इंदौर में इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे उम्मीद है कि इससे सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और पारदर्शिता में सुधार आएगा।