PM बोले- महिला सुरक्षा के लिए कठोर कानून मौजूद,जिला अदालतों की कॉन्फ्रेंस में कहा- फैसले जितनी जल्दी आएंगे, भरोसा उतना ज्यादा बढ़ेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हालिया जिला अदालतों की कॉन्फ्रेंस में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत में महिला सुरक्षा के लिए कठोर कानून पहले से ही मौजूद हैं और इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्याय प्रणाली में तेजी लाने से महिलाओं का न्यायपालिका पर भरोसा और भी बढ़ेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में जितनी जल्दी फैसले आएंगे, उतना ही समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत होगा। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और महिला सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे, वे उठाए जाएंगे।

इस मौके पर प्रधानमंत्री ने न्यायपालिका से भी अपील की कि वे महिला अपराधों के मामलों में त्वरित और कठोर निर्णय लें, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके और यह समाज में एक सशक्त संदेश जाए। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था के तेजी से काम करने से अपराधियों के मन में डर पैदा होगा और यह महिलाओं के लिए सुरक्षा का एक मजबूत कवच बनेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ-साथ समाज में जागरूकता बढ़ाने की भी जरूरत है। इससे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोका जा सकता है और उन्हें एक सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में आज जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर जोर देते हुए कहा कि यह समाज की गंभीर चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बनाए गए हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकना और उन्हें न्याय दिलाना है।

उन्होंने कहा कि इन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन से ही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वह महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में तेजी से फैसले करे, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके और समाज में न्याय व्यवस्था पर विश्वास बढ़े।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने बच्चों की सुरक्षा के महत्व को भी रेखांकित किया और कहा कि बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए भी कठोर कानून बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में बच्चों की सुरक्षा के लिए जो भी कदम आवश्यक होंगे, वे उठाए जाएंगे।

प्रधानमंत्री ने न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अपील की कि वे मिलकर काम करें ताकि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोका जा सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके।