आज शिवराज कैबिनेट देखेगी ‘द केरला स्टोरी’ फिल्म..

पूरी शिवराज कैबिनेट आज द केरला स्टोरी फिल्म देखने जाएंगी। यह जानकारी मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। ये फिल्म देखने शाम 7.30 बजे सभी ड्राइव इन सिनेमा, अशोका लेक व्यू (भोपाल) जाएंगे। कैबिनेट बैठक में छात्रों की स्कालरशिप और मंदिरों के पुजारियों को लेकर भी अहम फैसला लिया गया।

मध्यप्रदेश अब 8 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले अनुसूचित जाति (SC) परिवारों के छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी। अभी तक 6 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवारों के बच्चों को दी जा रही थी। ऐसे सरकारी मंदिर, जिनके पास 10 एकड़ तक खेती की जमीन है, इससे होने वाली आय का उपयोग अब पुजारी खुद कर सकेंगे। बाकी जमीन को कलेक्टर को जानकारी देकर नीलाम भी कर सकेंगे। इसकी आय मंदिर के खाते में जमा होगी।

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पंचायतों में लैंड ट्रांसफर टैक्स नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भ्रम की स्थिति न रहे। जैसा विषय सामने आ रहा था कि भोपाल के आसपास की पंचायतों में जमीनों के हस्तांतरण पर कोई टैक्स लगाया जाएगा। इस भ्रम को दूर किया है। अगर कोई आदेश निकला भी है, तो उसे वापस लिया जाएगा।

गृहमंत्री ने बताया कि बुधवार सुबह 10 बजे कैबिनेट की एक विशेष बैठक होगी। इसमें युवाओं के लिए बनाई जा रही योजनाओं पर विचार कर कल ही निर्णय लिया जाएगा।

लाड़ली बहना योजना के लिए 1250 करोड़ की मंजूरी

बैठक में लाड़ली बहना योजना के लिए बजट को भी स्वीकृति दी गई। 1 करोड़ 33 लाख 25 हजार से ज्यादा महिलाएं इस योजना में रजिस्टर्ड हो गई हैं। 1 महीने में 1250 करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में ट्रांसफर होगा। साल भर का आंकड़ा देखें तो 15000 करोड़ रुपए खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। केंद्र सरकार की मिशन वात्सल्य योजना के लिए भी कैबिनेट ने सहमति दी।

रेत खनन नीति में संशोधन को मंजूरी

मध्यप्रदेश की रेत खनन नीति में आंशिक संशोधन किया गया है। ई-टेंडर और सह नीलामी का प्रावधान किया गया है। एग्रीमेंट डेट से 3 साल बाद खदान का ठेका समाप्त होगा, तो इसमें 2 साल का विस्तार भी कर सकेंगे। जुलाई, अगस्त और सितंबर में जब बारिश ज्यादा होती है, तब ठेके की किस्तों का संकट रहता था। अब इसे 3-4 महीनों में बांटने का संशोधन हुआ है।

254 जगह होगा खाद का एडवांस स्टोरेज

खाद के संकट का समाधान करने के लिए प्रदेश में एडवांस खाद खरीदी कर सरकार स्टोर करेगी। 254 सेंटर बनाकर एडवांस में ही खाद रखवा दी जाएगी, जिससे किसान को 15- 20 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े। 254 1 फरवरी से 31 मई की अवधि में 10.80 लाख टन खाद को एडवांस स्टोर किया जा सकेगा।

सहकारी समितियां हाईस्पीड इंटरनेट से जुड़ेंगी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारत नेट परियोजना के अंतर्गत सहकारिता विभाग के 4534 पैक्स मुख्यालयों पर ऑप्टिकल फाइबर आधारित इंटरनेट प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का फैसला हुआ। इसके लिए राज्य और केंद्र का अंश मिलाकर 145 करोड़ रुपए की सहमति मध्यप्रदेश कैबिनेट ने दी है।