महाराष्ट्र सरकार ने सीएजी से कोविड -19 महामारी के दौरान नागरिक निकाय अनुबंधों की जांच करने को कहा

महाराष्ट्र सरकार ने भारत के महालेखा परीक्षक (CAG) को कोविड -19 महामारी के दौरान नागरिक निकाय के अनुबंधों की जांच करने का आदेश दिया है।

एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकार ने पिछले दो वर्षों में कोविड अवधि के दौरान बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के मामलों की जांच का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने एक स्वायत्त संगठन सीएजी (भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक) के माध्यम से कोविड अवधि के दौरान काम के आवंटन की जांच के आदेश दिए हैं।

इसके माध्यम से बीएमसी में कोविड केंद्रों का आवंटन, आवश्यक वस्तुओं की खरीद और अवैध तरीके से किए गए कार्यों के वितरण को जांच के दायरे में लाया जाएगा.कोविड काल में बिना किसी देरी के लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए निविदा प्रक्रिया संचालित किए बिना तत्काल सुविधाओं के निर्माण और सामान खरीदने को प्राथमिकता दी गई। हालाँकि, भाजपा ने बार-बार महा विकास अघाड़ी सरकार पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है।