मराठा आरक्षण को लेकर पुणे-मुंबई हाइवे जाम,धाराशिव में ट्रेन रोकी, आठ जिलों में प्रदर्शन जारी

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो गया है। यह राज्य के मराठवाड़ा इलाके के 8 जिलों में फैल गया है। इनके अलावा पुणे, अहमदनगर में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। मुंबई-पुणे एक्सप्रेस पर 6 किमी जाम लग गया। इन शहरों में आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं।

बीड और माजलगांव के बाद मंगलवार को जालना के पंचायत बॉडी ऑफिस में आग लगा दी गई। इसके पहले ​​​​​​उमरगा कस्बे के नजदीक तुरोरी गांव में भी सोमवार देर रात आगजनी हुई। तुरोरी में प्रदर्शनकारियों ने कर्नाटक डिपो की एक बस में आग लगा दी थी। राज्य सरकार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

उधर, इस आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित बीड शहर के बाद उस्मानाबाद में भी प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। बीड में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वहीं, जालना शहर में भी पिछले 12 घंटों में तीन लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश की। यहां भी पिछले 13 दिनों से प्रदर्शन जारी है।

भास्कर के सूत्रों के मुताबिक, शिंदे सरकार विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने पर विचार कर रही है। इसके लिए दोपहर तक कैबिनेट मीटिंग हो सकती है। इसमें मराठाओं को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है।

मराठा आंदोलन से जुड़े आज के बड़े अपडेट्स

• आंदोलन के नेता मनोज जारंगे ने कहा कि आधा नहीं, पूरा आरक्षण लेंगे। कोई भी ताकत आ जाए, महाराष्ट्र के मराठा नहीं रुकेंगे। विधायकों, सांसदों को आरक्षण मिलने तक मुंबई में रहना चाहिए।
• डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार 11 बजे राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में मुलाकात की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार रात राज भवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की थी।
• बीड कलेक्टर दीपा मुधोल-मुंडेने कहा कि सोमवार देर रात हालात ठीक नहीं थे, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में हैं। सभी दुकानें और मार्केट बंद हैं।
• उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को मुंबई में कहा कि मराठा आरक्षण पर अभी तक कोई तोड़ नही निकाला जा सका है। आरक्षण पर रास्ता निकालिए, हम आपके साथ हैं। जरूरत पड़े तो संसद का विशेष अधिवेशन बुलाइए।

अब मराठा आंदोलन को सिलसिलेवार समझिए….

1.आंदोलन क्यों हो रहा है?
पिछले 4 दशक से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने ओबीसी के तहत मराठाओं को 2018 में 16% आरक्षण दिया था। इससे राज्य में कुल आरक्षण 50% की सीमा को पार कर गया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मई 2021 में मराठा आरक्षण रद्द कर दिया था।
इसके बाद मराठा नेताओं ने मांग की कि उनके समुदाय को ‘कुनबी’ जाति के प्रमाणपत्र दिए जाएं। मौजूदा सरकार ने मराठा समुदाय के कुछ लोगों को कुनबी प्रमाणपत्र देने का फैसला कर लिया है। मंगलवार को शिंदे सरकार 11 हजार कुनबी सर्टिफिकेट दे सकती है।

मुख्यमंत्री शिंदे ने सितंबर में घोषणा की कि कैबिनेट ने मराठवाड़ा के मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने का संकल्प लिया है। इसके लिए गठित पैनल ने दो महीने का समय मांगा। शिंदे की समय समय सीमा 24 अक्टूबर को पूरी हो गई। जारांगे पाटिल ने 14 अक्टूबर को जालना जिले में एक विशाल रैली में कहा कि 24 अक्टूबर के बाद या तो मेरा अंतिम संस्कार जुलूस होगा या समुदाय की जीत का जश्न होगा। इसके बाद से ही प्रदर्शन शुरू हो गए।