मणिपुर पर हंगामे के बाद लोकसभा-राज्यसभा दोपहर तक स्थगित..

मानसून सत्र के 8वें दिन सोमवार को संसद में विपक्ष ने मणिपुर का मुद्दा उठाया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे के चलते 2 बजे तक स्थगित कर दी गई।

राज्यसभा में यह मुद्दा उठा तो सरकार ने कहा कि हम इस पर आज ही चर्चा को तैयार हैं। दोपहर 2 बजे इस पर चर्चा हो। राज्यसभा सांसद पीयूष गोयल ने कहा- विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, वो सच को सामने नहीं आने दे रहा है।

विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अड़ गए। हंगामे के बाद राज्यसभा भी दोपहर 12 बजे तक तक स्थगित कर दी गई।

इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस (I.N.D.I.A) के सांसद 2 दिन के मणिपुर के दौरे पर गए थे। वे दिल्ली लौट आए हैं। सोमवार सुबह विपक्षी दलों की बैठक ने उन्होंने मणिपुर के हालात बताए। उनका कहना है- हमने संसद में जो देखा, वो सबको बताएंगे।

विपक्ष ने सदन के 9 अहम दिन बर्बाद कर दिए- सरकार
राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा- हम मणिपुर पर डिस्कशन चाहते हैं और यह आज दोपहर दो बजे होगा। सांसदों को मिली छूट का इस्तेमाल विपक्ष गलत तरीके से कर रहा है। सरकार तो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ने हंगामा करके सदन के 9 महत्वपूर्ण दिन बर्बाद कर दिए।

कांग्रेस: कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा कि I.N.D.I.A पार्टी के नेताओं की एक बैठक हो रही है। मणिपुर का दौरा करने गए प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर में जो कुछ भी देखा, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन PM मोदी संसद में आने के लिए तैयार नहीं हैं। मणिपुर गए I.N.D.I.A के सांसदों में शामिल फूलो देवी ने बताया कि पीड़ित कह रहे हैं कि पुलिस मौजूद है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रही।

भाजपा: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमने जब उनकी मणिपुर पर चर्चा की मांग को स्वीकार किया तो उन्होंने प्रधानमंत्री के सदन में आकर जवाब देने की मांग रखी। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि मसला शांतिपूर्ण समाधान की तरफ बढ़े। वे ऐसे मसले पर भी राजनीति कर रहे हैं। आज जो बिल लगे हैं वह आएंगे। जब दिल्ली अध्यादेश बिल लगेगा तब बताएंगे।

आज सदन में पेश नहीं होगा दिल्ली अध्यादेश
संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि दिल्ली अध्यादेश आज सदन में पेश नहीं किया जाएगा। इस बिल को 25 जुलाई को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी।

केंद्र ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अध्यादेश कर सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था।

राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के चीफ व्हिप सुशील कुमार गुप्ता ने व्हिप जारी किया है। इसमें आप के सभी राज्यसभा सांसदों को 4 अगस्त तक सदन में मौजूद रहने को कहा गया है।

मणिपुर में निर्वस्त्र घुमाई गईं पीड़ित दो महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। लाइव लॉ के मुताबिक, दोनों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ अपील की है। इसमें क्या कहा है, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच आज सुनवाई करेगी।