मध्य प्रदेश
भोपाल ‘शहर सरकार’ का बजट,प्रॉपर्टी-जल कर नहीं बढ़ेगा; 2200 करोड़ रुपए का होगा बजट
भोपाल नगर निगम ने अपने आगामी बजट की घोषणा की है, जिसे ‘शहर सरकार’ का बजट कहा जा रहा है। बजट के मुख्य बिंदु और जनता के लिए इसके प्रभाव निम्नलिखित हैं:
बजट की मुख्य बातें
- बजट का कुल आकार:
- 2200 करोड़ रुपए का बजट: इस वर्ष का बजट कुल 2200 करोड़ रुपए का होगा, जो शहर के विकास और आवश्यक सेवाओं के लिए खर्च किया जाएगा।
- प्रॉपर्टी टैक्स और जल कर:
- प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ेगा: बजट में यह घोषणा की गई है कि प्रॉपर्टी टैक्स में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, जिससे शहरवासियों को राहत मिलेगी।
- जल कर नहीं बढ़ेगा: जल कर में भी कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, जिससे पानी की आपूर्ति के लिए लोगों को अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।
बजट के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- विकास परियोजनाएँ:
- सड़क निर्माण और मरम्मत: बजट का एक हिस्सा शहर की सड़कों की मरम्मत और नए सड़कों के निर्माण के लिए आवंटित किया जाएगा।
- अवसंरचना सुधार: अवसंरचना में सुधार के लिए नए प्रोजेक्ट्स की योजना बनाई गई है, जिससे शहर की संरचना में सुधार होगा।
- स्वास्थ्य और शिक्षा:
- स्वास्थ्य सेवाएँ: बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है, जिससे अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति में सुधार होगा।
- शिक्षा सुविधाएँ: शिक्षा सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के लिए भी धनराशि निर्धारित की गई है।
- पर्यावरण और स्वच्छता:
- स्वच्छता अभियान: शहर को स्वच्छ बनाने के लिए विशेष स्वच्छता अभियानों के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।
- हरित परियोजनाएँ: पर्यावरण संरक्षण और हरित परियोजनाओं के लिए भी धनराशि निर्धारित की गई है, जिससे शहर का पर्यावरण बेहतर होगा।
- पेयजल और सीवेज सिस्टम:
- पेयजल आपूर्ति: बजट में पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक धनराशि आवंटित की गई है।
- सीवेज सिस्टम: सीवेज सिस्टम में सुधार के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।
भोपाल नगर निगम का यह बजट शहर के विकास और नागरिकों की सुविधाओं में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम है। प्रॉपर्टी टैक्स और जल कर में वृद्धि नहीं करने का निर्णय शहरवासियों के लिए राहतभरा है। इस बजट से उम्मीद की जा रही है कि भोपाल शहर की अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, और पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव आएंगे और नागरिकों की जीवनस्तर में सुधार होगा।
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