भारतीय नागरिकता के लिए यहां और ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई, सरकार ने लॉन्च की वेबसाइट..

भारतीय नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अब और भी आसान हो गया है। सरकार ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है जिसके माध्यम से लोग अपनी नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से लोग नागरिकता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक फार्म भर सकते हैं और सभी आवश्यक दस्तावेज़ भी अपलोड कर सकते हैं। इससे आवेदन करने की प्रक्रिया में सुधार हुआ है और लोगों को अब पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी। इस नई वेबसाइट का उपयोग करके लोग अपने घर से ही अपनी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह वेबसाइट अब तक सभी राज्यों में उपलब्ध है।

सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन के बाद, नियमों को अधिसूचित करने के एक दिन बाद, सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इसके माध्यम से आसानी से कोई भी नागरिकता के लिए पंजीकरण कर सकता है। इसके साथ ही, जल्द ही सरकार मोबाइल के जरिए पंजीकरण करने के लिए CAA-2019 लॉन्च करने की योजना बना रही है।

गृह मंत्रालय ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र लोगों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। गृह मंत्रालय की एक आधिकारिक प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी।

यह कदम सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित करने के एक दिन बाद आया है। प्रवक्ता ने कहा, “सीएए-2019 के तहत नागरिकता संशोधन नियम, 2024 अधिसूचित कर दिया गया है। एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्ति इस पोर्टल Indiancitizenshiponline.nic.in पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।”

आवेदक को वैध या समाप्त हो चुके पासपोर्ट, आवासीय परमिट, पति या पत्नी की भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमाण मसलन, भारतीय पासपोर्ट या जन्म प्रमाणपत्र की प्रति या मैरेज रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र की प्रति देनी होगी। हालांकि, इन दस्तावेजों को जमा करना अनिवार्य नहीं है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, केंद्र ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 लागू किया, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए गैर-दस्तावेजी गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए तेजी से नागरिकता प्रदान करने के लिए संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के चार साल बाद नियमों को अधिसूचित किया गया।