प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की मुलाकात,छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर हुई चर्चा…

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात करीब एक घंटे तक चली है। जिसमें राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा सीएम भूपेश ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उनकी माता के निधन पर शोक जताया। साथ ही कई और विषयों पर चर्चा की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा मोदी का शुक्रवार सुबह 3:30 बजे निधन हो गया था। वे 100 साल की थीं। हीराबा के निधन की खबर सामने आते ही देशभर के नेताओं ने ट्विटर के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें कफ की शिकायत भी थी।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर दुख जताया था। उन्होंने वहां लिखा था कि प्रधानमंत्री जी को मातृ शोक का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मां का जाना जीवन से मुख्य आधार स्तंभ के ढह जाने जैसा होता है। एक ऐसी क्रिया जिसकी शून्यता सदैव अनुभव होती है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य में संचालित मिलेट मिशन के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में मिलेट्स का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने मिलेट मिशन की तारीफ करते हुए कहा कि राजधानी रायपुर में मिलेट कैफे शुरू करें। इस दौरान सीएम ने उन्हें केन्द्र के पास लंबित छत्तीसगढ़ की राजस्व राशियों के बारे में भी जानकारी दी और शीघ्र उसे दिलाने का अनुरोध किया। बघेल ने राज्य में विभिन्न नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए केन्द्र से सहायता का भी अनुरोध किया।

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने पीएम को बताया कि राज्य में कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य 3000 रुपये क्विंटल घोषित किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को जानकारी दी देश का पहला मिलेट बैंक की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई है। जहां 22 प्रकार के मिलेट का उत्पादन होता है। उन्होंने बताया कि जी.एस.टी. लागू होने के बाद अन्य उत्पादक राज्यों की तरह ही छत्तीसगढ़ को भी वाणिज्यिक कर राजस्व में कमी का सामना करना पड रहा है। जी.एस.टी. लागू होने से 30 जून, 2022 तक छत्तीसगढ़ राज्य को देय जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति राशि में से 1375 करोड़ रूपए राज्य को प्राप्त होना शेष है। यह राशि राज्य को शीघ्र प्रदान की जाए।

बघेल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 2014 में निरस्त कोल ब्लाकों से एडीशनल लेवी की वसूली केन्द्र शासन द्वारा प्राप्त की गयी है। छत्तीसगढ़ राज्य के कोल ब्लाकों से इस मद से की गयी वसूली की राशि लगभग 4170 करोड़ रूपए राज्य को अंतरित करने के लिए केन्द्र शासन से अनेक बार अनुरोध किया गया है, मगर राशि अब तक नहीं मिली है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि राशि शीघ्र राज्य को दिलाई जाए।

सीएम ने पीएम को बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित स्पंज आयरन और स्टील उद्योगों का ईंधन आवश्यकता के लिये साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) से कोयले की आपूर्ति में 06 माह में लगातार समस्या आ रही है। इस कारण से राज्य के उद्योगों के संचालन में लगातार कठिनाई बनी हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि राज्य के उद्योगों को कोयला प्रदाय के लिए SECL को राज्य नोडल एजेंसी से शीघ्र अनुबंध तथा कोयला आबंटन करने के निर्देश दें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिये हावड़ा-मुम्बई ट्रेन रूट जीवन रेखा की तरह है, मंगर इस साल रेलवे द्वारा समय-समय पर बहुत अधिक संख्या में यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद किया जाता रहा है। इस प्रकार के ट्रेनों का परिचालन बंद करने के पूर्व कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की जाती हैं। ट्रेनों का परिचालन बंद करने के कारण मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोगों को बहुत ज्यादा असुविधा का सामना करना होता है। रोजगार व्यवसाय के लिए उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में प्रदेश में पर्याप्त और समुचित वैकल्पिक व्यवस्था के बिना ट्रेनों को निरस्त नहीं करने के संबंध में संबंधितों को आदेश दिए जाएं।