MP में अब 5 रुपए में भरपेट खाना,7 जुलाई तक हो सकेंगे ट्रांसफर..

मध्यप्रदेश में पं. दीनदयाल रसोई योजना के तहत मिलने वाली खाने की थाली अब 5 रुपए में मिलेगी। अब तक यह थाली 10 रुपए में मिला करती थी। पहले कैबिनेट में प्रस्ताव आया कि इस थाली का नाम ‘मामा की थाली’ रख दिया जाए। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खारिज कर दिया। गृहमंत्री ने बताया कि इस पं. दीनदयाल रसोई योजना को नगर निगम के साथ नगर पालिकाओं से भी जोड़ा जाएगा।

कैबिनेट बैठक में बुधवार को प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने को भी मंजूरी दी गई। साथ ही निर्णय लिया गया कि नए मेडिकल कॉलेज खरगोन, धार, भिंड, बालाघाट, टीकमगढ़ और सीधी जिले में खोले जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के तबादले 7 जुलाई तक हो सकेंगे। पहले ट्रांसफर की तारीख 30 जून तय की गई थी।

गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया, ‘प्रदेशभर में 15 जुलाई से 15 अगस्त तक विकास पर्व मनाया जाएगा। इसमें सभी विधायक, सांसद, मंत्री पूरे प्रदेश में हुए कामों का उद्घाटन और स्वीकृत कार्यों का शिलान्यास करेंगे। आज कैबिनेट में माइक्रो इरिगेशन में राष्ट्रीय अवॉर्ड के लिए मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री को बधाई दी और प्रधानमंत्री का आभार जताया।

10 जुलाई को लाड़ली बहना योजना की दूसरी किश्त

• 10 जुलाई को ‘लाड़ली बहना’ का कार्यक्रम फिर से होगा। इसमें उनकी अगले महीने की किश्त खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
• ‘मुख्यमंत्री सीखो – कमाओ योजना’ की शुरुआत भी जुलाई के प्रथम सप्ताह में की जाएगी।

केले की फसल नष्ट होने पर अब दोगुना मुआवजा

• प्राकृतिक आपदा में केले की फसल नष्ट होने पर अब दोगुना मुआवजा दिया जाएगा।
• पहले 50% से अधिक नुकसान होने पर 1 लाख प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलता था। इसे बढ़ाकर दो लाख रुपए प्रति हेक्टेयर कैबिनेट ने किया है।
• 33 से 50% की क्षति होने पर अनुदान सहायता 27000 रुपए प्रति हेक्टेयर थी, इसे बढ़ाकर 54000 रुपए प्रति हेक्टेयर किया गया है।
• 25 से 37% की क्षति होने पर 15000 रुपए प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 30000 रुपए प्रति हेक्टेयर किया गया है।

भोज वेटलैंड योजना ट्रांसफर होगी

• भोपाल की ‘भोज वेटलैंड योजना’ (1097.11 हेक्टेयर) वर्तमान में भोज वेटलैंड राजधानी परियोजना प्रशासन के पास थी।
• अब VIP रोड को छोड़कर पर्यावरण मंडल भोपाल को इसे हस्तांतरित करने का निर्णय कैबिनेट ने किया है।

इन्हें भी कैबिनेट की स्वीकृति

• मध्यप्रदेश में 33 CM राइज स्कूल के लिए 1335.20 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।
• मध्यप्रदेश पुलिस की बीमा सुरक्षा योजना को निरंतर बनाए रखने का निर्णय हुआ है। यह 31 मार्च 2013 से चल रही है।
• बिजली विभाग को 24000 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। 18000 करोड़ किसानों के लिए बाकी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है।
• मूंग और उड़द के लिए प्राइड सपोर्ट स्कीम के लिए खरीदी के लिए मंडी शुल्क में देने का फैसला किया गया है।
• सीप अंबर कॉम्प्लेक्स सिंचाई परियोजना फेस टू की लागत 190.11 करोड़ है। इसका सिंचाई रकबा 13457 हेक्टेयर है। इसे स्वीकृति दी गई।