‘BJP और राजभवन के बीच आरक्षण की राजनीति’…

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आरक्षण को लेकर भाजपा और राजभवन के बीच राजनीति चल रही है, जो छत्तीसगढ़ के साथ छलावा है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के हित में नहीं है। भाजपा नेताओं ने पहले आरक्षण मुद्दे पर मार्च पास्ट किया। लेकिन अब चुप क्यों हैं। राज्यपाल को अधिकार नहीं है फिर भी वो पत्र लिख रही है और जो काम करना चाहिए वह नहीं कर रही है।

बिलासपुर जिले के बिल्हा में गुरु घासीदास जयंती समारोह में आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सैकड़ों-हजारों पद स्वीकृत है और भर्तियां होनी है। लेकिन राज्यपाल बिल को लेकर बैठीं हैं। न तो वे बिल को वापस कर रही हैं और न ही हस्ताक्षर कर रही हैं। यह छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के बहुत नुकसानदायक है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल को जो अधिकार नहीं है वह काम कर रही हैं और पत्र लिख रही हैं। लेकिन, उन्हें जो काम करना है वो नहीं कर रही हैं। राज्यपाल बिल में हस्ताक्षर कर तत्काल वापस हमारे पास भेजे। ताकि, आरक्षण बिल लागू हो सके।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आरक्षण को लेकर भाजपा ने पहले राजभवन तक मार्च पास्ट किया। लेकिन, विधानसभा में बिल पास होने के बाद पार्टी के नेता चुप क्यों बैठ गए हैं। अब उन्हें राज्यपाल के पास बिल में हस्ताक्षर कराने के लिए भी जाना चाहिए।

वंदेभारत ट्रेन के शुभारंभ अवसर पर बिलासपुर स्टेशन में छत्तीसगढ़ के राजगीत का अपमान करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोहराते हुए कहा कि रेलवे ने अपने कार्ड में नाम छापना तो दूर, हमें निमंत्रण तक नहीं दिया है। रेलवे के अधिकारी छत्तीसगढ़ की उपेक्षा तो कर रहे हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार की भी उपेक्षा कर रहे हैं।इस समारोह में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि विधानसभा में पारित नए विधेयक में अनुसूचित जाति वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुरूप 13 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। वर्ष 2011 की जनसंख्या में राज्य में 12.82 प्रतिशत अनुसूचित जातियों की जनसंख्या रिकॉर्ड की गई है। यदि 2021 की जनगणना हो जाए और आंकड़े आएंगे तो उनकी जितनी जनसंख्या होगी, उनके अनुरूप आरक्षण प्रतिशत में सुधार किया जाएगा।संविधान में एससी एवं एसटी वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण दिये जाने का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति वर्ग के लोग यदि सहमत हों तो ओबीसी के लिए राज्य में बनाए गए पटेल आयोग की तरह एससी के हेडकाउंट के लिए भी आयोग बनाया जा सकता है। राज्य सरकार एससी,एसटी, ओबीसी वर्ग को उनके अधिकार दिलाने के लिए वचनबद्ध है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 6 दिन पहले आरोप लगाया था कि राज्यपाल इस विधेयक पर हस्ताक्षर को तैयार थीं। भाजपा के नेता उनपर ऐसा नहीं करने का दबाव बना रहे हैं। इधर राजभवन ने शुरुआती समीक्षा के बाद विधेयक को फिर से विचार करने के लिए सरकार को लौटाने की तैयारी कर ली है।रायपुर हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था, जो राज्यपाल यह कहे कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करुंगी, अब वह किंतु-परंतु लगा रही हैं। इसका मतलब यह है कि वह तो चाहती थीं, भोली महिला हैं। आदिवासी महिला है और निस्छल भी है। लेकिन जो भाजपा के लोग हैं जो दबाव बनाकर रखें हैं उस कारण से उनको किंतु-परंतु करना पड़ा कि मैं तो सिर्फ आदिवासी के लिए बोली थी। आरक्षण का बिल एक वर्ग के लिए नहीं होता, यह सभी वर्गों के लिए होता है। यह प्रावधान है जो भारत सरकार ने किया है, जो संविधान में है। मैंने अधिकारियों से बात की थी कि इसको अलग-अलग ला सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, यह तो एक ही साथ आएगा। उसके बाद बिल प्रस्तुत हुआ। अब क्यों हिला-हवाली हो रही है। मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि विधानसभा से सर्व सम्मति से एक्ट पारित हुआ है तो राजभवन में रोका नहीं जाना चाहिए। तत्काल इसको दिया जाना चाहिए।