महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार ने आंदोलन से जुड़े सभी मामले वापस लेने का किया फैसला
महाराष्ट्र सरकार ने आज की कैबिनेट बैठक में आंदोलन से जुड़े सभी आपराधिक मामलों को वापस लेने का फैसला किया। महाराष्ट्र सरकार ने 30 जून, 2022 तक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर आंदोलन से संबंधित सभी आपराधिक मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने आंदोलन से जुड़े सभी आपराधिक मामलों को वापस लेने का फैसला किया। यह फैसला आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
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